MP विधानसभा में नया बदलाव: अब अफसर-कर्मचारी एक जैसे कपड़ों में दिखेंगे, जानिए क्यों लागू हुआ ड्रेस कोड
मध्य प्रदेश विधानसभा: अब एक जैसी वर्दी, एक जैसा अनुशासन!- मध्य प्रदेश विधानसभा में अब एक नया नियम लागू होने जा रहा है जो सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक समान ड्रेस कोड तय करता है। यह फैसला अनुशासन और एकरूपता बढ़ाने के लिए लिया गया है।
नया ड्रेस कोड: क्या है खास?-nइस नए नियम के तहत, सभी पुरुष अधिकारी और कर्मचारी पैंट-शर्ट और महिलाएं साड़ी पहनेंगी। इसके अलावा, सभी के लिए समर जैकेट और बंद गले का कोट भी अनिवार्य होगा। पहले, अधिकारी अपनी पसंद के कपड़े पहनते थे, लेकिन अब यह ड्रेस कोड सभी के लिए समान होगा। यह बदलाव सदन में एक समान पहचान और अनुशासन बनाए रखने में मदद करेगा। सभी कर्मचारियों के लिए समान ड्रेस कोड से एकता और एकरूपता का संदेश जाएगा।
कपड़ों की व्यवस्था कैसे होगी?- विधानसभा सचिवालय खुद इन वर्दियों की व्यवस्था करेगा। कपड़ा सप्लाई करने वाली कंपनियों से 10 जून तक टेंडर मांगे गए हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी को एक ही तरह के कपड़े मिलें और उनकी गुणवत्ता भी अच्छी रहे। सरकारी प्रक्रिया से कपड़ों की आपूर्ति पारदर्शिता और सरकारी नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी। इससे सभी को समान गुणवत्ता के कपड़े मिलेंगे और किसी भी तरह की असमानता से बचा जा सकेगा।
सकारात्मक छवि और पेशेवर माहौल- यह नया ड्रेस कोड सदन में एकरूपता लाएगा और अधिकारियों की उपस्थिति को और अधिक पेशेवर बनाएगा। सभी का एक जैसा पहनावा होने से उनके बीच कोई भेदभाव नहीं दिखेगा और सदन का माहौल अधिक गंभीर और अनुशासित लगेगा। यह जनता के सामने भी एक सकारात्मक छवि पेश करेगा, जिससे विधानसभा की गरिमा और बढ़ेगी। एक समान ड्रेस कोड सदन में काम करने वालों की पेशेवर छवि को और निखारेगा।
संस्थागत अनुशासन को बढ़ावा- मध्य प्रदेश विधानसभा का यह फैसला संस्थागत अनुशासन को प्राथमिकता देने का एक संकेत है। एक समान ड्रेस कोड न केवल दृश्यात्मक समानता लाएगा बल्कि कार्य संस्कृति में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। कर्मचारी खुद को एक जिम्मेदार भूमिका में पाएंगे और उनकी पहचान स्पष्ट होगी। यह बदलाव न केवल दिखेगा बल्कि महसूस भी किया जाएगा। यह कदम कार्यस्थल पर अनुशासन और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
