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विदेश

हमारे पायलट भारतीय डोर्नियर उड़ाने में सक्षम नहीं- रक्षामंत्री घासन मौमून

माले। मालदीव के रक्षामंत्री घासन मौमून ने स्वीकार किया है कि मालदीव की सेना के पास अभी भी भारत द्वारा दान किए गए दो हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान को चलाने में सक्षम पायलट नहीं हैं। घासन ने शनिवार को राष्ट्रपति कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा, कुछ पायलटों को पिछली सरकारों द्वारा किए गए समझौतों के तहत डोर्नियर और दो हेलीकॉप्टरों को उड़ाने का प्रशिक्षण देना शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक विभिन्न कारणों से इसे पूरा नहीं कर पाए। इसलिए इस समय मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) के पास मालदीव का कोई ऐसा पायलट नहीं है जो भारतीय सेना द्वारा दान किए गए हेलीकॉप्टरों और विमान को संचालित कर सके।
भारत मालदीव के संबंध तनावपूर्ण
गौरतलब है कि चीन समर्थक मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत मालदीव के संबंध तनावपूर्ण हैं। मुइज्जू ने भारतीय सैन्यकर्मियों को वापस भेजने को चुनावी मुद्दा बनाया था। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद भारतीय सैन्यकर्मी भारत लौट चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और अब्दुल्ला यामीन की सरकार के दौरान दान किए गए हेलीकाप्टरों और पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की सरकार के दौरान लाए गए डोर्नियर विमान को चलाने के लिए मालदीव के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय सैनिक मालदीव में थे। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने कहा कि भारत समर्थित परियोजनाओं में तेजी लाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जमीर आठ से 10 मई तक भारत दौरे पर थे। जमीर ने कहा कि भारत ने मालदीव को 20 करोड़ अमेरिकी डालर के ऋण में से 15 करोड़ डालर की पुनर्भुगतान समय सीमा बढ़ाने के लिए हरी झंडी दे दी है। भारत सरकार ने इसके बदले कोई मांग नहीं की है। पांच करोड़ डालर जनवरी में चुका दिए गए थे। यह ऋण पिछली सरकार के कार्यकाल में लिया गया था।
ऊधर मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने कहा कि भारत समर्थित परियोजनाओं में तेजी लाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। जमीर आठ से 10 मई तक भारत दौरे पर थे। यहां उन्होंने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात की। जमीर ने कहा कि भारत ने मालदीव को 20 करोड़ डॉलर के ऋण में से 15 करोड़ डॉलर की पुनर्भुगतान समय सीमा बढ़ाने के लिए हरी झंडी दे दी है। यह ऋण पिछली सरकार के कार्यकाल में लिया गया था।

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