सीएम धामी का एक्शन प्लान: 2047 तक विकसित उत्तराखंड के लिए गांव से जिलों तक तैयारी शुरू
उत्तराखंड 2047: सीएम धामी का विकास रोडमैप-उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की और 2047 तक राज्य के विकास के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने में उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस मीटिंग में कई अहम निर्देश दिए गए, जिनसे उत्तराखंड के भविष्य को नया आकार मिलेगा।
हर जिले में 5 बेहतरीन योजनाएँ-सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिलों में पाँच-पाँच ऐसी बेहतरीन योजनाएँ और नवाचार चुनें जो आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएँ। साथ ही, उन्होंने राज्य में सबसे पहले तपेदिक मुक्त होने वाले तीन जिलों को पुरस्कृत करने की घोषणा की। स्वच्छता अभियान को नियमित करने और 5 जून से 25 जुलाई तक एक विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। ‘एक पेड़, माँ के नाम’ जैसे अभियानों को बढ़ावा देने पर भी ज़ोर दिया गया ताकि लोगों का पर्यावरण से भावनात्मक जुड़ाव मज़बूत हो सके।
प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड और जल संरक्षण-मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को प्लास्टिक मुक्त अभियान को तेज करने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। जलस्रोतों के संरक्षण और अमृत सरोवरों की प्रगति पर नज़र रखने के लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित जल केवल प्रशासन की ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि इसमें जनता की भी भागीदारी ज़रूरी है।
मानसून की तैयारी और स्वास्थ्य सुविधाएँ-मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनज़र, सीएम धामी ने मानसून से पहले सभी ज़रूरी तैयारियाँ पूरी करने के निर्देश दिए। नालों की सफ़ाई, बिजली-पानी की समुचित व्यवस्था और पानी की टंकियों की नियमित सफ़ाई पर ज़ोर दिया गया। साथ ही, डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से बचाव के लिए अस्पतालों में सभी ज़रूरी इंतज़ाम करने और आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। चारधाम यात्रा मार्ग पर भी विशेष सतर्कता बरतने की बात कही गई।
योग दिवस, कैंची धाम और अन्य आयोजन-21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए बड़े पैमाने पर योग शिविर आयोजित करने और 15 जून को कैंची धाम स्थापना दिवस के लिए ट्रैफ़िक प्रबंधन और पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, वैरिफिकेशन ड्राइव को तेज करने और फर्जी दस्तावेज़ों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सभी सरकारी दफ़्तरों में 1064 हेल्पलाइन नंबर के बोर्ड प्रदर्शित करने पर भी ज़ोर दिया गया।
‘एक जनपद, दो उत्पाद’ योजना और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश-‘एक जनपद, दो उत्पाद’ योजना पर तेज़ी से काम करने और सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय उत्पादों के उपयोग को अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री घोषणाओं की नियमित समीक्षा, लैंड बैंक की स्थिति पर नज़र रखने, वर्षा जल संचयन और वनाग्नि प्रबंधन के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश भी शामिल हैं।
