नई दिल्ली: भारत में महंगाई दर वित्त वर्ष 27 में औसत 5.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। अप्रैल में महंगाई दर मामूली रूप से बढ़कर 3.48 प्रतिशत हो गई है, जो कि मार्च में 3.40 प्रतिशत थी। यह जानकारी बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई। क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया कि पश्चिम एशिया में तनाव को 74 दिन का समय हो गया है और खुदरा महंगाई के ऊपर बढ़ने के जोखिम बहुत धीमी गति से सामने आ रहे हैं, जिससे संकेत मिलता है कि उपभोक्ता अभी भी तेज महंगाई से सुरक्षित बने हुए हैं।बढ़त रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक आने वाली मौद्रिक नीति में ब्याज दरों को स्थिर रख सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से उत्पन्न ऊर्जा संकट ने तेल की कीमतों के पूर्वानुमानों को बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2027 में ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 90-95 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 32 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल में बेस इफेक्ट के कारण बिजली, गैस और ईंधन की महंगाई में कमी आई, जबकि सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखने के निर्णय से परिवहन ईंधन की महंगाई नियंत्रण में रही। ऊर्जा और अन्य इनपुट की बढ़ती कीमतों का उपभोक्ताओं पर अपेक्षित प्रभाव अभी पूरी तरह से नहीं पड़ा है, जिसके चलते कोर मुद्रास्फीति लगातार चौथे महीने 3.7 प्रतिशत पर स्थिर बनी रही।हालांकि रेस्तरां और आवास सेवाओं के साथ-साथ घरेलू साज-सामान और उपकरणों की मुद्रास्फीति में उम्मीद के मुताबिक वृद्धि हुई, लेकिन कीमती धातुओं की मुद्रास्फीति में धीमी वृद्धि ने कुछ हद तक राहत प्रदान की। रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल की पंप कीमतों को अपरिवर्तित रखकर खुदरा ईंधन मुद्रास्फीति में वृद्धि को नियंत्रित किया है, लेकिन आने वाले महीनों में इन पर दबाव पड़ सकता है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि उत्पादकों द्वारा ऊर्जा और अन्य इनपुट की लागत में तीव्र वृद्धि, साथ ही व्यापार और परिवहन की लागत में वृद्धि का भार उपभोक्ताओं पर पड़ने की संभावना है, जिससे कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, संभावित अल नीनो स्थितियों और जारी लू के बीच सामान्य से कम मानसून वर्षा से कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है और खाद्य महंगाई पर दबाव पड़ सकता है, जो अपने निम्नतम स्तर से सामान्य हो रही है।
