उत्तराखंड में सख्त भू कानून लाने की तैयारी, बजट सत्र में पेश होगा विधेयक
उत्तराखंड में सरकार जल्द ही सख्त भू कानून लागू करने जा रही है। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बजट सत्र में सरकार जनता की भावनाओं के अनुरूप यह कड़ा कानून लाने वाली है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि भू कानून लागू करने से पहले राज्य में जमीन से जुड़े पुराने मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। जिलाधिकारी स्तर पर हुई इस जांच के आधार पर कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई जमीनें अब सरकार में निहित होंगी। भट्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार राज्यवासियों की एक-एक इंच जमीन की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही भू कानून को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं। सरकार ने इस कानून से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और इसे बजट सत्र में पेश किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाजपा और मुख्यमंत्री धामी हमेशा अपने वादों पर खरे उतरे हैं, और इस बार भी जनता को निराश नहीं किया जाएगा।
कांग्रेस पर हमला: “राज्य की सांस्कृतिक पहचान से कोई सरोकार नहीं”
महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उसे उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और पहचान से कोई मतलब नहीं है। भाजपा सरकार राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बचाने और डेमोग्राफी में बदलाव रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने जब लैंड जिहाद पर कानून बनाया था, तब हजारों हेक्टेयर सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया था। भट्ट ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब बात राज्य की सांस्कृतिक सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन की आती है, तो कांग्रेस हमेशा चुप्पी साध लेती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो वादा किया, उसे पूरा किया है, और यही पार्टी का सिद्धांत भी है। उन्होंने नकल विरोधी कानून का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस इस पर भी सवाल उठा रही थी, लेकिन जब यह कानून लागू हुआ, तो आज लाखों युवाओं का भविष्य सुरक्षित हुआ है। इसी तरह, दंगारोधी कानून, समान नागरिक संहिता, महिला आरक्षण, और राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण जैसे अहम कानून अस्तित्व में आए। अब भू कानून भी जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा।
कांग्रेस को विरोध नहीं, सहयोग करना चाहिए
महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को बेवजह विरोध करने के बजाय राज्यहित में सरकार का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही उन सभी जमीनों की जांच कर रही है, जो हाल के वर्षों में अवैध रूप से खरीदी-बेची गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर इस मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि गड़बड़ी करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा और उनकी अवैध संपत्ति सरकार में निहित कर दी जाएगी। भट्ट ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के इस सख्त रुख से डरी हुई है और इसलिए मुद्दे को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस पार्टी भूमाफियाओं को बचाने में लगी हुई है, जबकि उसे राज्यहित में राजनीति से ऊपर उठकर इस कानून का समर्थन करना चाहिए। लेकिन अब जनता भी समझने लगी है कि कौन सही है और कौन गलत।”
आगे क्या?
भू कानून को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट है, और इसे बजट सत्र में पेश किया जाएगा। विपक्ष के विरोध के बावजूद, सरकार इस कानून को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब देखना होगा कि विधानसभा में इस पर कैसी बहस होती है और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल इसका समर्थन करते हैं या फिर विरोध जारी रखते हैं।
