एप्पल घोटाला: नौगांव सेब सहकारी समिति में हुए घोटाले पर राज्य सरकार का सख्त रुख, एसआईटी जांच की मंजूरी नौगांव सेब सहकारी समिति में हुए घोटाले को लेकर राज्य सरकार ने गहरी नाराजगी जताई है। विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी को मंजूरी दे दी है, ताकि मामले की पूरी तरह से जांच हो सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। कुछ समय पहले नौगांव सेब सहकारी समिति में सेब की खरीद-फरोख्त में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं। विभागीय जांच में करोड़ों रुपये के गबन का मामला सामने आया, जिसके बाद एसआईटी जांच की सिफारिश की गई थी। अब, डॉ. रावत ने इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपने का निर्णय लिया है। सेब घोटाला क्या है? एनसीडीसी प्रोजेक्ट के तहत उत्तरकाशी में सेब काश्तकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2019-20 और 2021-22 के बीच एक साझेदारी शुरू की गई थी। इसके तहत सेब काश्तकारों से सेब खरीदी जाती थी, जिसे बाद में बाजार में बेचा जाता था। लेकिन, बिक्री से जुड़ी जानकारी और बिल उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे घोटाले का शक हुआ।
समिति ने इस मामले की शिकायत निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड और परियोजना निदेशक राज्य सहकारी विकास परियोजना को दी थी, जिसके बाद विभागीय जांच शुरू की गई। जांच में सेब की खरीद-फरोख्त में कई गड़बड़ियां पाई गईं, जिसके बाद उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की गई। एसआईटी करेगी गहन जांच डॉ. धन सिंह रावत ने मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए जांच एसआईटी को सौंप दी है। उनका कहना था कि विभागीय जांच में घोटाले की गंभीरता का खुलासा हुआ है, जिससे इस पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत थी। वह दोषियों को किसी भी हालत में बचाने के पक्ष में नहीं हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी डॉ. रावत ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए एनसीडीसी के जरिए करीब चार करोड़ रुपये का बजट दिया गया था, ताकि सेब काश्तकारों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अब यह घोटाला उस उद्देश्य को नकारता है, और इसलिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
