चंडीगढ़: पंजाब सरकार का बजट पेश, नशे के खिलाफ सख्त कदम और विकास पर जोर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार का चौथा बजट पेश किया। इस बजट में युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों से जोड़ने पर खास ध्यान दिया गया है। पहली बार सरकार ‘ड्रग जनगणना’ करवाएगी, जिससे यह पता चलेगा कि पंजाब में नशे का असर कितना गहरा है और नशा मुक्ति केंद्र कितने प्रभावी हैं। नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, युवाओं के लिए नई योजनाएं
वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट नशा है। उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अकाली दल और कांग्रेस ने युवाओं को नशे की लत में धकेला, लेकिन अब भगवंत मान सरकार इसे जड़ से खत्म करने के लिए कदम उठा रही है।
‘युद्ध नशे दे विरुद्ध’ अभियान के तहत बड़ा एक्शन
– 1 मार्च 2025 से ‘युद्ध नशे दे विरुद्ध’ अभियान की शुरुआत।
– अब तक 2,136 FIR दर्ज और 3,816 नशा तस्कर गिरफ्तार।
– सीमा पार से हो रही ड्रग तस्करी रोकने के लिए ₹110 करोड़ का बजट।
– 5,000 होम गार्ड जवान BSF के साथ तैनात होंगे और एडवांस एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा।
– पहली बार पंजाब में ‘ड्रग जनगणना’ होगी, जिसके लिए ₹150 करोड़ का बजट।
विकास के लिए बड़ी घोषणाएं
– ‘डायल 112’ सेवा को और बेहतर करने के लिए 758 चार-पहिया और 916 दो-पहिया वाहन खरीदे जाएंगे, जिससे आपातकालीन सेवाओं की रिस्पांस टाइम सिर्फ 8 मिनट होगी।
– मोहाली में नया ‘डायल 112’ मुख्यालय बनेगा, जिसके लिए ₹53 करोड़ का बजट।
– इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के लिए ₹125 करोड़ का प्रावधान।
स्वास्थ्य और बीमा योजनाओं को मजबूत किया गया
– 65 लाख परिवारों को राहत, बीमा कवर ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख।
– ‘मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना’ के तहत नए सेहत कार्ड बनाए जाएंगे, जिनके लिए ₹778 करोड़ का बजट।
– आम आदमी क्लीनिकों को बेहतर बनाने के लिए ₹268 करोड़।
– दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए ‘फरिश्ते योजना’ में ₹10 करोड़ का आवंटन।
शहरों और गांवों के विकास के लिए नए प्रोजेक्ट
– ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ के तहत हर विधानसभा क्षेत्र को ₹5 करोड़ की राशि दी जाएगी, कुल बजट ₹585 करोड़।
– ‘मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना’ के तहत ₹115 करोड़ की लागत से 2.5 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। बिजली पर राहत का ऐलान – घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए ₹7,614 करोड़ का प्रावधान। निष्कर्ष इस बार पंजाब सरकार ने अपने बजट में नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई को प्राथमिकता दी है और साथ ही स्वास्थ्य, सुरक्षा और आधारभूत ढांचे के विकास पर भी जोर दिया है। सरकार का दावा है कि यह बजट पंजाब को नशा मुक्त, सुरक्षित और विकसित राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।
