नई दिल्ली। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने भारतीय रिजर्व बैंक से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में बदलने की मंजूरी हासिल कर ली है। यह कदम कंपनी के फोकस में रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। अब सवाल उठता है कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है।
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ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित सीआईसी एक विशेष एनबीएफसी है, जिसका न्यूनतम परिसंपत्तिआधार 100 करोड़ रुपये है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिसंबर 2016 के परिपत्र में सका प्राथमिक कार्य, विशिष्ट शर्तों के अधीन, शेयरों और प्रतिभूतियों का अधिग्रहण और प्रबंधन है।
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जियो फाइनेंशियल के लिए सीआईसी संरचना के लाभ
सीआईसी की शुद्ध परिसंपत्तियों का कम से कम 90% समूह कंपनियों के भीतर इक्विटी शेयरों, वरीयता शेयरों, बॉन्ड, डिबेंचर, लोन या निवेश किया जाना चाहिए। यह बदलाव जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अपनी सहायक कंपनियों के निवेश और प्रबंधन को प्राथमिकता देने और ऑपरेशन को सुव्यवस्थित करने की अनुमति देता है। सीआईसी संरचना हर सहायक कंपनी के लिए वित्तीय सुविधा देती है, जो खासकर उस कंपनी के लिए अलग से होती है। इससे बेहतर निवेशक मूल्य पहचान हो सकती है।
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पारंपरिक एनबीएफसी के विपरीत, सीआईसी डिपॉजिट स्वीकार नहीं करते हैं, जिससे जियो फाइनेंशियल को मुख्य निवेश गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। एक सीआईसी के रूप में, कंपनी को नए क्षेत्रों की खोज करने और अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने की स्वतंत्रता मिलती है, जो बाजार की बदलती गतिशीलता के अनुकूल है।
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जियो फाइनेंशियल के परिवर्तन की खबर को बाजार ने सकारात्मक रूप से लिया। शुक्रवार को शुरुआती सत्र के दौरान कंपनी के शेयर की कीमत में 1.5% से अधिक की वृद्धि देखी गई। यह बदलाव जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक रणनीतिक कदम का संकेत देता है, जिससे उन्हें अपनी निवेश रणनीति को कस्टमाइज करने और आगे के विकास के अवसरों को अनलॉक करने में मदद मिलती है।
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