
मोगा: राज्य में पहली बार महिला समिट की शुरुआत हुई है। यह समिट फेरोज़पुर रोड स्थित ISF कॉलेज में आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में लुधियाना, बरनाला, मोगा और रूपनगर से करीब 600 महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। समिट में उन महिलाओं की कहानियां साझा की जाएंगी, जिन्होंने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में अपनी मेहनत से पहचान बनाई है। उनकी सफलता को अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। यह पहली बार है जब महिला सशक्तिकरण के लिए इतना अनोखा कदम उठाया गया है। महिलाओं के लिए 1000 रुपये मासिक की घोषणा संभव मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने समिट के दौरान कहा कि अगले बजट में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने की घोषणा हो सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि दिल्ली में चौथी बार सरकार बनाने के लिए 60 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 14 फरवरी को किसानों और केंद्र सरकार के बीच बैठक होगी, जिससे सकारात्मक नतीजों की उम्मीद है। इसके अलावा, उन्होंने समिट में महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया।
महिला सशक्तिकरण के लिए अभियान ग्रांट थॉर्नटन इंडिया और HDFC परिवार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान सरकारी संगठनों के सहयोग से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। ‘नमो ड्रोन दीदी’ और ‘टेरे कोटा’ जैसे कार्यक्रम इसका हिस्सा हैं। समिट का उद्देश्य उन महिलाओं को प्रोत्साहित करना है, जो इस योजना के तहत आर्थिक रूप से सशक्त बनी हैं, और अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करना है। मिनी सचिवालय का विस्तार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मिनी सचिवालय के ‘बी’ ब्लॉक की दो मंजिला इमारत के विस्तार का शिलान्यास किया। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 9 करोड़ 76 हजार रुपये जारी किए हैं। विस्तार के बाद, सचिवालय के बाकी सभी विभागों के कार्यालय यहां स्थानांतरित किए जाएंगे। इसके साथ ही, दो उप-तहसीलों में नए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 85.75 लाख रुपये प्रति इमारत (कुल 171.44 लाख रुपये) का बजट मंजूर किया गया है। सख्त सुरक्षा व्यवस्था मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस ने मिनी सचिवालय में सुरक्षा कड़ी कर दी। आने-जाने वाले हर व्यक्ति पर विशेष नजर रखी जा रही है। वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और आगंतुकों को अपनी गाड़ियां अनाज मंडी में पार्क करने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा, पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए अधिकारियों को सतर्क किया है और सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।