नई दिल्ली । सरकार ने शुक्रवार को एलान किया कि वह आम आदमी को राहत देने के लिए अगले हफ्ते से खुदरा बाजार में 29 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव परभारत राइस ब्रांड के तहत चावल बेचेगी। सरकार की ओर से यह भी बताया गया है कि व्यापारियों को चावल के स्टॉक का खुलासा भी करने को कहा गया है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विभिन्न किस्मों के चावल निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद पिछले एक साल में चावल की खुदरा और थोक कीमतों में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने दो सहकारी समितियों नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नाफेड) और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) के साथ-साथ खुदरा शृंखला केंद्रीय भंडार के माध्यम से खुदरा बाजार में सब्सिडी वाले भारत चावल (भारत राइस) को 29 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने का फैसला किया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी भारत राइस की बिक्री होगी। उन्होंने कहा कि भारत चावल अगले सप्ताह से बाजार में 5 किलो और 10 किलो के पैक में उपलब्ध होगा। चोपड़ा ने कहा कि पहले चरण में सरकार ने खुदरा बाजार में बिक्री के लिए पांच लाख टन चावल आवंटित किया है। सरकार पहले ही भारत आटा 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम और भारत दाल (चना) 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेच रही है। बाजार की अफवाहों को दूर करने का प्रयास करते हुए चोपड़ा ने कहा कि सरकार की चावल निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि कीमतें घटने तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। चोपड़ा ने कहा कि मंत्रालय आदेश जारी कर रहा है, खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं को निर्देश दे रहा है कि वे हर शुक्रवार को पोर्टल पर चावल के स्टॉक का खुलासा करें।
यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार चावल का स्टॉक रखने की सीमा तय करेगी, प्रधान ने कहा कि कीमत नीचे लाने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो सरकार चावल के लिए स्टॉक सीमा तय करने पर विचार करेगी। सचिव ने कहा कि चावल को छोड़कर सभी आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें नियंत्रण में हैं। चावल की कीमतों पर नजर रखने के लिए खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर्स को सरकार की ओर से सलाह दी गई है कि वे अगले शुक्रवार से सरकारी पोर्टल पर विभिन्न श्रेणियों में अपने स्टॉक का खुलासा करें। चावल चाहे बासमती हो या गैर-बासमती या पारबोइल्ड व टूटे चावल, व्यापारियों को सरकार के पोर्टल पर इसका खुलसा करना पड़ेगा।
