MP DA Hike: 12 लाख कर्मचारी-पेंशनर्स को झटका, महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के लिए करना होगा इंतजार
भोपाल। मध्यप्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) को लेकर फिलहाल झटका लगा है। राज्य सरकार ने हाल ही में 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है, जिसके बाद सातवें वेतनमान के तहत कर्मचारियों का DA अब 58 प्रतिशत हो जाएगा। हालांकि वित्त विभाग की पहले से तय योजना के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक इसे 64 प्रतिशत तक पहुंचना था, लेकिन वर्तमान स्थिति में सरकार अपने लक्ष्य से करीब 6 प्रतिशत पीछे चल रही है।
प्रदेश में लगभग 7.5 लाख नियमित अधिकारी-कर्मचारी और करीब 4.5 लाख पेंशनर्स महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के दायरे में आते हैं। सरकार का कहना है कि बढ़ा हुआ 3 प्रतिशत DA अप्रैल के वेतन में जोड़ा जाएगा और इसका भुगतान मई से किया जाएगा।
वहीं यदि केंद्र सरकार मार्च में महंगाई भत्ते में फिर बढ़ोतरी करती है, तब भी राज्य कर्मचारियों को उसका लाभ तुरंत मिलने की संभावना कम मानी जा रही है। पिछली बार भी केंद्र के फैसले के करीब आठ महीने बाद राज्य कर्मचारियों को संशोधित दर का फायदा मिला था।
वित्त विभाग ने आने वाले वर्षों के लिए DA बढ़ाने का रोडमैप तैयार किया था। इसके तहत 2026-27 तक 74 प्रतिशत, 2027-28 तक 84 प्रतिशत और 2028-29 तक 94 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मौजूदा हालात में यह योजना धीमी पड़ती नजर आ रही है।
छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते में चरणबद्ध बढ़ोतरी का प्लान है। अभी उन्हें 252 प्रतिशत DA मिल रहा है, जिसे हालिया घोषणा के बाद 255 प्रतिशत किया जाएगा। आने वाले समय में इसे 265, 280 और 295 प्रतिशत तक ले जाने की योजना है। वहीं पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए भी 315 प्रतिशत से बढ़ाकर 345 प्रतिशत तक DA करने का प्रस्ताव रखा गया है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि तय समय पर बढ़ोतरी होती तो मार्च 2026 से पहले ही 64 प्रतिशत DA का लक्ष्य हासिल किया जा सकता था। अब कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र सरकार के फैसले के साथ ही राज्य में भी समान रूप से महंगाई भत्ता लागू किया जाए।
