नई दिल्ली। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में नई दिल्ली इलाके का विकास करने पर जोर दिया गया। नई दिल्ली की बुनियादी सुविधाओं को आधुनिक और विश्वस्तरीय बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। एनडीएमसी ने वित्त वर्ष 2025-26 में अनुमानित 450.85 करोड़ रुपये के शुद्ध मुनाफे के साथ मुनाफे वाले बजट के ट्रेंड को जारी रखा है।
बजट में बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे लगाना, रात्रि-सफाई कार्यक्रम, शतप्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा नगर निकाय बनाना, छात्रों के लिए इनोवेशन लैब, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, अंतरराष्ट्रीय मानक आधारित पीटीयू, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल, जन विश्वास योजना, मासिक सांस्कृतिक उत्सव, छात्रों के लिए 6181 टैबलेट आदि शामिल हैं। बजट में संपत्ति कर की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा की गई है।
एनडीएमसी चेयरमैन केशव चंद्रा ने आज, गुरुवार को 2025-26 के लिए 463.40 करोड़ रुपये का अधिशेष बजट पेश करते हुए कहा कि संपत्ति कर की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। वित्तीय अनुमानों के साथ पेश बजट में कहा गया कि बजट अनुमान 2025-26 की कुल प्राप्तियां 5,770.60 करोड़ रुपये हैं, जबकि संशोधित अनुमान 2024-25 में 5,319.75 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। 2023-24 में कुल वास्तविक प्राप्तियां 5,005.05 करोड़ रुपये थीं। एनडीएमसी को संशोधित अनुमान 2024-25 में 1,150 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 2025-26 में 1,290 करोड़ रुपये संपत्ति कर से मिलने का अनुमान है।
उन्होंने एक प्रेसवार्ता में कहा कि एनडीएमसी ने विशेष रूप से वायु प्रदूषण के संबंध में कई सक्रिय पर्यावरण सुधार उपायों को लागू किया है। धूल के प्रसार को कम करने के लिए, एनडीएमसी अपने क्षेत्र में बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे की व्यवस्था की स्थापना के एक अभिनव विचार की व्यवहार्यता का भी पता लगा रही है। केशव चंद्रा ने कहा कि गोल मार्केट हेरिटेज बिल्डिंग और इसके आसपास के क्षेत्रों के व्यापक संरक्षण के साथ-साथ इसके संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और परिसर के सौंदर्य सुधार द्वारा एक ‘वीरांगना संग्रहालय’ की स्थापना प्रक्रियाधीन है। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की आशा से आसपास के क्षेत्रों को भी व्यापक रूप से उन्नत किया जाएगा और यह अगले वित्त वर्ष 2025-26 में पूरा हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि समय के साथ शहर के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की जरूरत है, एनडीएमसी ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ एनडीएमसी सीवरेज प्रणाली के पुनर्वास के लिए शहरी विकास निधि (यूडीएफ) योजना के तहत 556 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी देने का काम किया है। इससे एनडीएमसी 5 वर्षों की अवधि के भीतर चरणबद्ध तरीके से सीवरेज प्रणाली को बढ़ाने में सक्षम हो जाएगी।
एनडीएमसी के विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए, वरिष्ठ स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक “प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल” (पीएमसी) गठित करने का प्रस्ताव है, जो परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करेगा। इसी तरह “जन विश्वास योजना” के तहत और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने, नियामक अनुपालन बोझ को कम करने और गैर-अपराधीकरण सुनिश्चित करने के लिए, एनडीएमसी वर्तमान वैश्विक सर्वोत्तम प्रचलनों के साथ तालमेल बिठाने के लिए एनडीएमसी अधिनियम, 1994 में संशोधन पर भी काम कर रही है।
इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा एनडीएमसी को “रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस)” के तहत वित्तीय सहायता के लिए चुना गया है। इससे वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण तंत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार होगा। इस वित्तीय सहायता में प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग, वितरण बुनियादी ढांचे का उन्नयन और तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे को कम करना इत्यादि शामिल है।
साथ ही दिल्ली पुलिस के सहयोग से, सीसीटीवी कैमरा फ़ीड को आपसी साझा करने के लिए एक “सुरक्षित शहर परियोजना” (सैफ सिटी प्रोजेक्ट) शुरू की गई है। इसके लिए लीज लाइन बिछाने का काम अवार्ड देने के चरण में है और वित्त वर्ष 2025-26 में पूरा होने की संभावना है। अंधेरे स्थानों की भी पहचान की जा रही है और एनडीएमसी क्षेत्र की महिलाओं और अन्य निवासियों/आगुन्तकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त लाइटें लगाई जा रही हैं।
एनडीएमसी ने सड़कों को उस पर चलने वाले वाहनों के लिए अधिक मजबूत और सुविधाजनक बनाने के लिए क्षेत्र में विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए सीआरआरआई के साथ सहयोग समझौता किया है। एनडीएमसी सभी सड़क संकेतों को बदलने/अपग्रेड करने जा रही है ताकि उचित सुरक्षा प्राप्त की जा सके और एनडीएमसी क्षेत्र में सौंदर्य को भी बनाए रखा जा सके। सड़क सुरक्षा में एआई के उपयोग सहित नवोन्मेषी समाधान संचालन को अनुकूलित करेंगे, त्वरित और कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करेंगे।
एनडीएमसी का वित्तीय अनुमानों के साथ वार्षिक बजट 2025-26 का लेखा इस प्रकार है-
– बजट अनुमान 2025-26 की कुल प्राप्तियां रु. 5770.60 करोड़ के मुकाबले संशोधित अनुमान 2024-25 में 5319.75 करोड़ रुपये प्रदान किये गये, जबकि 2023-24 में कुल वास्तविक प्राप्तियाँ रु. 5005.05 करोड़ रही है।
– राजस्व प्राप्तियों के लिए बीई 2025-26 रु. 5100.32 करोड़ के मुकाबले आरई 2024-25 में 4730.31 करोड़ प्रदान किए गए और जबकि 2023-24 में 4417.12 करोड़ वास्तविक रहें ।
– पूंजीगत प्राप्तियों के लिए बीई 2025-26 में रू 670.28 करोड़ के मुकाबले आरई 2024-25 में 589.44 करोड़ प्रदान किए गए और ये वास्तविक 2023-24 में रु 587.93 करोड़ रहें ।
– बीई 2025-26 के लिए कुल व्यय रु.5307.20 करोड़ के मुकाबले आरई 2024-25 में रु 4876.54 करोड़ प्रदान किए गए और वास्तविक 2023-24 में 4363.88 करोड़ रुपये रहें ।
– 2025-26 में राजस्व व्यय के लिए बजट अनुमान रु. 4657.45 करोड़ के मुकाबले आरई 2024-25 में 4612.70 करोड़ प्रदान किए गए और जबकि 2023-24 में वास्तविक रु 4219.68 करोड़ की राशि रही।
– पूंजीगत व्यय बजट अनुमान 2025-26 में रु. 649.75 करोड़ रु. के मुकाबले संशोधित अनुमान 2024-25 में 263.84 करोड़ और जबकि वास्तविक 2023-24 में 144.20 करोड़ रुपये है ।
बजट बैठक में नई दिल्ली सांसद बांसुरी स्वराज, उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल, विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान, एनडीएमसी के अलावा परिषद के अन्य सदस्य- अनिल वाल्मिकी, सरिता तोमर एवं दिनेश प्रताप सिंह तथा एनडीएमसी सचिव- तारिक थॉमस और वित्तीय सलाहकार, अरविंद चंद्रन उपस्थित रहे।
