नई दिल्ली। अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की आलोचना हो रही है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसे विभाजन के संदर्भ में रखना महत्वपूर्ण है। साथ ही रेखांकित किया कि ऐसे ‘कई उदाहरण’ हैं जिनमें कई देशों के पास फास्ट-ट्रैक नागरिकता है। शनिवार को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 में एक बातचीत के दौरान, उन्होंने अमेरिकी धरती पर एक खालिस्तानी अलगाववादी को मारने की साजिश रचने के आरोपों का सामना कर रहे एक भारतीय नागरिक और एक दिन पहले अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी की टिप्पणियों पर सवालों के जवाब दिए।
जयशंकर ने कहा ‘आप भारत और कनाडा का कई उदाहरण दे रहे है, अमेरिकी राजनीति ने हिंसक चरमपंथी विचारों और गतिविधियों को उस तरह की जगह नहीं दी है जो कनाडा ने दी है। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि इन्हें एक साथ रखना अमेरिका के लिए उचित है। जयशंकर ने कहा कि मैं दोनों के बीच अंतर करूंगा।’
जयशंकर ने वाशिंगटन और दुनिया के अन्य हिस्सों से सीएए को लेकर हो रही आलोचनाओं का भी जवाब दिया। दरअसल, अमेरिका ने गुरुवार को कहा कि वह भारत में सीएए की अधिसूचना को लेकर चिंतित है और इसके कार्यान्वयन पर करीब से नजर रख रहा है।
इस पर जयशंकर ने जवाब दिया कि ‘मैं उनके लोकतंत्र या उनके सिद्धांतों की खामियों पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं हमारे इतिहास के बारे में उनकी समझ पर सवाल उठा रहा हूं। यदि आप दुनिया के कई हिस्सों से टिप्पणियां सुनते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे भारत का विभाजन कभी नहीं हुआ था, कोई परिणामी समस्याएं नहीं थीं जिन्हें सीएए को संबोधित करना चाहिए। जयशंकर ने सीएए पर आलोचना का जवाब देते हुए अपनी बात रखने के लिए कई उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें समस्या होती है जब लोग अपनी नीतियों को नहीं देखते हैं। उन्होंने जैक्सन-वनिक संशोधन का हवाला दिया, जो सोवियत संघ के यहूदियों, लॉटेनबर्ग संशोधन, स्पेक्टर संशोधन और हंगेरियाई लोगों की तेजी से ट्रैकिंग के बारे में था। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछें कि क्या अन्य देश, अन्य लोकतंत्र जातीयता, आस्था, सामाजिक विशेषताओं के आधार पर तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं।’1947 के विभाजन का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि इस देश के नेतृत्व ने इन अल्पसंख्यकों से वादा किया था कि यदि आपको कोई समस्या है, तो भारत आने के लिए आपका स्वागत है। इसके बाद नेतृत्व ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ हमारी समस्या नहीं है। यदि आप यूरोप को देखें, तो कई यूरोपीय देशों ने विश्व युद्ध के दौरान या कुछ मामलों में विश्व युद्ध से बहुत पहले छूट गए लोगों की नागरिकता के लिए तेजी से काम किया है। कुछ ऐतिहासिक मुद्दे जिन पर ध्यान नहीं दिया गया। उस समुदाय के प्रति मेरा नैतिक दायित्व है।
