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पंजाब में मिड-डे मील अब होगा मजेदार, बच्चों को मिलेगा हर दिन नया खाना

पटियाला: बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अब हर साल सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील का सैंपल टेस्ट करवाना ज़रूरी होगा। यह टेस्ट ज़िले की किसी मान्यता प्राप्त लैब या फिर एफएसएसएआई से साल के शुरू के तीन महीनों के अंदर कराना अनिवार्य रहेगा। कुकिंग प्रतियोगिता भी होगी इसके साथ ही हर ब्लॉक स्तर पर कुकिंग प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसमें जो कुक वर्कर जीतेंगे, उन्हें एक हज़ार से तीन हज़ार रुपये तक का इनाम मिलेगा। इसका मक़सद यह है कि मिड-डे मील के खाने की क्वालिटी सुधरे और बच्चों के स्वाद के हिसाब से कुछ नया और मज़ेदार खाने को मिले, ताकि बच्चे एक जैसा खाना खाते-खाते बोर न हो जाएं। इसी सिलसिले में पंजाब स्टेट मिड-डे मील सोसाइटी ने सभी ज़िला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र भेज दिया है। इसमें साफ़ कहा गया है कि पीएम पोषण स्कीम की प्लानिंग अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग में ये फ़ैसला लिया गया है कि अब मिड-डे मील का सैंपल टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए हर साल शुरू के तीन महीनों में टेस्ट कराना ज़रूरी रहेगा और इसका सारा ख़र्चा मिड-डे मील सोसाइटी ख़ुद उठाएगी। वर्कर बनाएंगे नई-नई डिश हर ब्लॉक में कुक कम हेल्पर के लिए कुकिंग प्रतियोगिता कराई जाएगी। ब्लॉक स्तर पर जीतने वालों को ज़िला स्तर पर मुक़ाबला कराया जाएगा और फिर ज़िला स्तर के विजेता का मुक़ाबला राज्य स्तर पर होगा। ये सभी मुक़ाबले मिड-डे मील के मौजूदा मेन्यू के अनुसार ही होंगे। जैसे चावल या गेहूं से बच्चों के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट डिश तैयार करना। इसके बाद जो डिश बनेगी, उसे उच्च अधिकारियों से मंज़ूरी दिलवाकर स्कूलों में लागू किया जाएगा। प्रतियोगिता में जीतने वाले कुक कम हेल्परों को एक हज़ार रुपये, 500 रुपये और 300 रुपये तक का सम्मान राशि भी दी जाएगी।

ख़ास मौकों पर मेहमानों को बुलाया जाएगा इसके अलावा स्कूल के अध्यापक किसी भी त्योहार, विशेष दिन या कार्यक्रम के मौक़े पर गांव के सरपंच, दानी लोग या अन्य ख़ास मेहमानों को बुलाएंगे। उन्हें बच्चों के मिड-डे मील में कोई ख़ास खाना, फल या मिठाई परोसी जाएगी। इससे गांव के लोग भी खाने की गुणवत्ता देख सकेंगे और बच्चों के भोजन के प्रति उनका भरोसा बढ़ेगा। सरकारी स्कूलों पर बढ़ेगा भरोसा: डीईओ ज़िला शिक्षा अधिकारी संजीव शर्मा ने कहा कि इससे एक तरफ़ मिड-डे मील की क्वालिटी सुधरेगी और दूसरी तरफ़ गांव वालों का सरकारी स्कूलों और उनके खाने के सिस्टम पर विश्वास और भी मज़बूत होगा। नए आदेशों की जानकारी सभी स्कूलों को दे दी गई है।

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