New Delhi: भारत सरकार ने शनिवार को तुरंत प्रभाव से चांदी पर नए इंपोर्ट प्रतिबंध लगा दिए। इस कदम का मकसद विदेशों में इस मेटल की खरीद पर रोक लगाना और देश के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व पर दबाव कम करना है। सरकार के इस ऑर्डर में चांदी का इंपोर्ट शामिल है, जिसमें सोने या प्लैटिनम से प्लेटेड चांदी; बिना गढ़ी चांदी; सेमी-मैन्युफैक्चर्ड चांदी और पाउडर के रूप में चांदी शामिल है। चांदी के इंपोर्टर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड ने चांदी के इंपोर्टर के लिए सरकारी लाइसेंस लेना ज़रूरी कर दिया है। तैयार खास बात यह है कि पहले चांदी की छड़ों का इंपोर्ट फ्री था, लेकिन अब उन्हें “रिस्ट्रिक्टेड” कैटेगरी में रखा गया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड के मुताबिक, जो लोग चांदी का इंपोर्ट करते हैं, उन्हें सरकारी लाइसेंस लेना होगा। भारत दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। चांदी का इस्तेमाल ज्वेलरी, सिक्कों, छड़ों और सोलर पावर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में बड़े पैमाने पर होता है, जिससे यह कदम ट्रेडर, ज्वैलर और मैन्युफैक्चरर के लिए अहम हो गया है। 13 मई को, भारत ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट टैरिफ 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। ये नई रोक ऐसे समय में लगाई गई हैं जब भारत अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने और तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से देश के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व पर पड़ रहे दबाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट में US-इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से दुनिया भर में फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे एनर्जी सप्लाई चेन में रुकावट आई है।
