नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा और अनोखा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीएसटी विभाग में अधिकारियों और निरीक्षकों की पोस्टिंग के लिए ‘लॉटरी सिस्टम’ लागू किया है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जा सके।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 23 अप्रैल को जारी सर्विस ऑर्डर के तहत विभाग में आए 87 जीएसटी अधिकारियों और निरीक्षकों को इस नई प्रक्रिया के जरिए अलग-अलग वार्डों में तैनाती दी गई। यह पूरी प्रक्रिया विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई।
पोस्टिंग के लिए दो बॉक्स रखे गए थे एक में अधिकारियों के नाम और दूसरे में खाली वार्ड नंबर। प्रत्येक अधिकारी ने स्वयं पर्ची निकालकर अपनी तैनाती तय की, जिससे किसी भी प्रकार की सिफारिश या पक्षपात की संभावना खत्म हो गई। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री रेखा ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब पोस्टिंग किसी सिफारिश से नहीं, बल्कि पारदर्शी और सिस्टम आधारित प्रक्रिया से होगी।
मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि भविष्य में अन्य विभागों में भी ऐसी तकनीक-आधारित और निष्पक्ष प्रक्रियाएं लागू की जा सकती हैं, ताकि प्रशासन को और अधिक जवाबदेह और भरोसेमंद बनाया जा सके।
