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छत्तीसगढ़ देश के टॉप-4 विद्युत उत्पादक राज्यों में शामिल: सांसद बृजमोहन अग्रवाल

नई दिल्ली/रायपुर, 31 जुलाई 2025: छत्तीसगढ़ की ऊर्जा क्षमता पर गर्व, देश की विद्युत आवश्यकताओं में निभा रहा अहम भूमिका: बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर से सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ ने 1.7 लाख मिलियन यूनिट (एमयू) से अधिक बिजली का उत्पादन कर देश की कुल 16.93 लाख एमयू विद्युत आवश्यकता में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस प्रदर्शन के साथ छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष चार विद्युत उत्पादक राज्यों में शामिल हो गया है। लोकसभा में  अग्रवाल ने देश में विद्युत आवश्यकता एवं उत्पादन की वर्तमान स्थिति, परमाणु ऊर्जा की उत्पादन क्षमता और देश में संचालित सभी परमाणु रिएक्टरों की सूची सहित विस्तृत जानकारी मांगी थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन-कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।  अग्रवाल के प्रश्नों के उत्तर में केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री  श्रीपाद नाईक ने बताया कि भारत में वर्तमान में 8,780 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित है (राजस्थान की 100 मेगावाट क्षमता को छोड़कर जो शटडाउन में है)।

सरकार ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं। लघु मॉड्यूल रिएक्टरों (SMR) और उन्नत तकनीकों पर अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य शुरू हो चुका है। वर्ष 2024-25 के दौरान देश में ऊर्जा घाटा और अधिकतम ऊर्जा घाटा लगभग शून्य रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि देश की विद्युत आपूर्ति मजबूत स्थिति में है। परमाणु ऊर्जा एक स्वच्छ, 24×7 उपलब्ध आधार स्रोत है जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी नगण्य योगदान देता है। यह भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की भूमिका इसमें गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में ऊर्जा हब बनने की दिशा में अग्रसर है और राज्य को केंद्र से और अधिक समर्थन प्राप्त हो, इसके लिए वे लगातार प्रयासरत हैं।

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