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छत्तीसगढ़

CG NEWS: छत्तीसगढ़ विधानसभा : प्रदेश में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू : राज्यपाल

रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्ष 2024 में आयोजित इस प्रथम सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।
छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा का गठन दिसम्बर 2023 में हुआ था। 20 दिसम्बर 2023 को नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के अपने अभिभाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी तथा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आदर्शों और सिद्धांतों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया दौर प्रारंभ करने के लिए संकल्पबद्ध है। मुझे खुशी है कि अल्प अवधि में मेरी सरकार ने जनता से किए गए वादे पूर्ण करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिसके कारण प्रदेश में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू हुआ है। मेरी सरकार ने समृद्ध किसान-संपन्न प्रदेश की अवधारणा पर तेजी से अमल साल के धान के बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है। किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा भी निभाया गया और धान खरीदी की पारदर्शी और सुगम व्यवस्था भी की गई, जिससे इस वर्ष छत्तीसगढ़ में अब तक का सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। तेन्दूपत्ता, महुआ, इमली सहित सभी लघु वन उपजों से जुड़े आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने को मेरी सरकार उच्च प्राथमिकता देगी। तेंदूपत्ता का संग्रहण पारिश्रमिक 5500 रूपये प्रति मानक बोरा तथा संग्राहकों को 4500 रूपये तक बोनस प्रदाय किए जाने हेतु मेरी सरकार कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने का निर्णय कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया।
मेरी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। ”वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना, ‘ई-पॉस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मेरी सरकार ने ”प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” के अंतर्गत दिसम्बर 2028 तक नि:शुल्क चावल प्रदाय करने का निर्णय लिया है। महिलाओं का जीवन आसान बनाने में ”प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना” की बड़ी भूमिका रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में अब तक 36 लाख से अधिक नवीन गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। यह सुविधा भी शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाई जाएगी। मेरी सरकार ने पुलिस बल को अपने कर्त्तव्य निर्वहन हेतु सशक्त बनाने के लिए एक ओर उन्हें नई सुविधाओं से सज्जित करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर उनकी समस्याओं के समाधान हेतु मानवीय दृष्टिकोण से संवेदनशील कदम भी उठाए हैं। पुलिस बल को आधुनिक हथियार, दूरसंचार व अन्य आवश्यकताओं के अनुसार बेहतर गुणवत्ता के उपकरण दिए जाएंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अधोसंरचना के विकास हेतु लगभग 201 करोड़ रुपए की लागत से कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाएंगे। मेरी सरकार ने पुलिस कर्मचारियों की कठिन सेवा, लगन, कर्त्तव्यनिष्ठा का सम्मान करते हुए मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक को एक दिवस का साप्ताहिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। नक्सल प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्र में पदस्थ जिला पुलिस बल के कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर 3 माह में एक बार 8 दिवस का अवकाश दिया जाएगा। अवकाश की पात्रता, प्रक्रिया संबंधी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, वनवासी एवं अन्य अंचलों की संस्कृतियां, विभिन्न अंचलों के पर्व-त्यौहार, जन आस्था केन्द्रों जैसे अवयवों को समग्रता से देखते हुए सांस्कृतिक और पर्यटन विकास का ताना-बाना बुन रही है। 5 शक्ति पीठों-कुदरगढ़, चन्द्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा तथा डोंगरगढ़ को 4 धाम की तर्ज पर विकसित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। राजिम कुंभ (कल्प) 3 जीवनदायिनी नदियों का त्रिवेणी संगम ही नहीं है बल्कि इसके माध्यम से आस्था, समरसता और स्थानीय विकास की त्रिवेणी भी विकसित हुई थी। देश और दुनिया के तीर्थ मानचित्र में राजिम कुंभ (कल्प) को अत्यंत सम्मानजनक स्थान दिलाने में मेरी सरकार निरंतर प्रयासरत् है। अयोध्या धाम में प्रभु रामलला की प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा से पूरी दुनिया में अभूतपूर्व उत्साह और श्रद्धा का संचार हुआ है, जिसे और अधिक बढ़ाने हेतु मेरी सरकार द्वारा 5000 पंजीकृत रामायण मंडली, भजन मंडली को प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जा रही है, मेरी सरकार छत्तीसगढ़वासियों के लिए रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने का वादा निभाने जा रही है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को शासकीय सेवाओं में भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा की छूट अवधि पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। सरकार मातृ शक्ति को सम्मान और अधिकार प्रदान करने के लिए समुचित योजनाएं संचालित करेगी।
विवाहित महिलाओं को अपनी सामाजिक स्थिति अनुसार जिम्मेदारियों के निर्वाह में मदद के लिए मेरी सरकार ने ‘महतारी वंदन योजना” प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत 12000 रूपये वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में पहल प्रारंभ की गई है।

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