Category: देश-विदेश

ऋषिकेश। थाना मुनि की रेती क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। थाना मुनि की रेती प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश से सूचना प्राप्त हुई थी कि मंगलवार की देर रात आपातकालीन सेवा 108 द्वारा लगभग 30 वर्षीय एक अज्ञात युवक को घायल अवस्था में खारा स्रोत के पास से राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई, अस्पताल पहुंचकर पुलिस ने युवक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है।

देहरादून। उत्तराखंड में प्रकाश पर्व दीपावली पर सरकारी कर्मचारियों को दो दिन की छुट्टी मिलेगी। शासन ने 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को छुट्टी संबंधी शासनादेश बुधवार को जारी कर दिया है।
दरअसल, पहले उत्तराखंड में 1 नवंबर को दीपावली का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, फिर 31 अक्टूबर कर दिया गया। इसी बीच उत्तराखंड शासन ने 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दो दिन का दीपावली का अवकाश घोषित कर दिया है। उत्तराखंड शासन के सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने आदेश पत्र में लिखा है कि दीपावली पर्व के लिए उत्तराखंड में 31 अक्टूबर व 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी सरकारी विभागों के अलावा बैंक व कोषागार भी बंद रहेंगे। 2 नवंबर से सभी कार्यालय यथावत खुलेंगे।

देहरादून। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के अंब्रेला ब्रांड “हाउस ऑफ हिमालयाज” के तहत यहां के उत्पाद अब और अपनी चमक बिखेरेंगे। उत्तराखंड सरकार के अधीन सभी विभाग और कार्यालय अपनी बैठकों व आयोजनों के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद की खरीदेंगे। मुख्यमंत्री ने भी लोगों से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की है।मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से बुधवार को सभी विभागों ओर कार्यालयों प्रमुखों को पत्र लिखकर विभिन्न विभागीय और कार्यालय की बैठकों, कार्यक्रमों, समारोहों और होली, दिवाली जैसे मुख्य त्याेहारों के मौके पर हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर क्रय करने को कहा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी में तेजी आने की उम्मीद है।
इस संबंध में सचिव राधिका झा ने बताया कि ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड अपने गुणवत्ता को लेकर भी कम समय में पहचान बनाने में कामयाब रहा है। हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद ई कॉमर्स पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज,उत्तराखंड के महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों का कॉमन ब्रांड है। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों हुआ है।
ग्रामीण उद्यमियों की आजीविका बढ़ने में योगदान दें: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वोकल फॉर लोकल,मंत्र से प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड सरकार हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को प्रोत्साहित कर रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के गुणवत्ता युक्त उत्पाद, दिवाली जैसे बड़े अवसर के लिए गिफ्ट पैक के रूप में भी उपलब्ध हैं। सभी राज्यवासी इन उत्पादों को खरीद कर अपने प्रदेश के ग्रामीण उद्यमियों की आजीविका बढाने में योगदान दे सकते हैं।

देहरादून। सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मंगलवार सुबह एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दौड़ में शामिल हुए। उन्होंने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि एक सामान्य दौड़ नहीं बल्कि देश की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने का माध्यम भी है।मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री धामी ने पवेलियन ग्राउंड देहरादून के ओपन रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करने वाले लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटेल ने जीवन का प्रत्येक क्षण देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया, उनका संपूर्ण जीवन हमें राष्ट्र सेवा की प्रेरणा प्रदान करता है।
इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा, विधायक खजान दास, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, निदेशक खेल प्रशांत आर्य, खेल विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून। राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का स्वास्थ्यकर्मियों की बीमा राशि बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के निकायों के सफाईकर्मियों का बीमा पांच लाख किए जाने के फैसले के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का अभार।

राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने कहा कि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड की निकायों के 6500 पर्यावरण मित्रों का बीमा जो पूर्व में दो लाख रुपये स्वीकृत था को बढ़ाकर पांच लाख किए जाने की घोषणा की है। शहरी विकास मंत्री ने कहा है कि बीमा की प्रीमियम राशि सफाईकर्मियों से नहीं ली जाएगी बल्कि प्रदेश सरकार स्वयं वहन करेगी। सफाईकर्मी की किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर उनके परिजनों को पांच लाख रुपये दी जाएगी। सरकार की ओर से पर्यावरण मित्रों के हित में लिया गया फैसला सराहनीय एवं स्वागत योग्य है।

मकवाना ने कहा कि 2014 में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सफाईकर्मियों को एक लाख के बीमा को बंद कर दिया था। संगठन सफाईकर्मियों का बीमा लागू करने की मांग शुरू से ही पुरजोर तरीके से उठता रहा है किंतु भाजपा सरकार ने सफाईकर्मचारियों का पांच लाख का बीमा लागू किए जाने की घोषणा कर उनको राहत देने का कार्य किया है। इससे पूर्व भी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आउटसोर्स सफाईकर्मियों के मानदेय को बढ़ाकर पांच सौ रुपये प्रतिदिन करने के आदेश जारी कर चुके हैं, जिसका लाभ सफाईकर्मियों को प्राप्त हो रहा है।

राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल व भाजपा सरकार का आभार जताया है।

नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के कार्यपरिषद सदस्य और पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष डॉ. सुरेश डालाकोटी ने शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत पर उत्तराखंड की उच्च शिक्षा को संघर्ष की स्थिति में धकेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सप्ताह से छात्र अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के अंतर्गत छात्रसंघ चुनावों की मांग को लेकर सड़क पर हैं किंतु शिक्षा मंत्री अपनी जिद के कारण छात्रों को आमरण अनशन जैसे कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
डालाकोटी ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री डॉ. रावत भाजपा के लोकतंत्र विरोधी एजेंडे को शिक्षा संस्थानों में लागू करना चाह रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धन सिंह रावत खुद छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। आरोप लगाया कि वे वर्ष 2008 में कुमाऊं विश्वविद्यालय में हुई तोड़फोड़ की घटना में संलिप्त थे। ऐसे में शिक्षण संस्थाओं में उनसे नैतिकता और उत्कृष्टता की अपेक्षा करना अनुचित है। डॉ. डालाकोटी ने शिक्षा मंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि शीघ्र छात्रसंघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं की गई तो वह स्वयं अनशन पर बैठेंगे।

देहरादून। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने सोमवार को पौड़ी की जिला कारागार का निरीक्षण किया और महिला बंदियों को मिलने वाली सुविधा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने महिला बंदियों से बात कर उनकी समस्याओं को भी सुना।आयोग की अध्यक्ष ने महिला बंदियों को खाने-पीने के लिए दिया जाने वाला भोजन, चिकित्सकीय उपचार व अन्य व्यवस्थाएं परखीं।
महिला कैदियों से बातचीत के दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि यदि किसी भी महिला कैदी को यहां रहने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो तो वे बेझिझक उन्हें बता सकती हैं। उन्होंने कहा कि वे महिला बंदियों को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास करेंगी, ताकि कारागार से बाहर आकर महिलाएं अपनी आर्थिकी मजबूत कर सकें। उन्होंने कहा कि जेल में महिलाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण तथा उन्हें व्यवसाय के उद्देश्य से कच्चा सामान भी दिया जाए, ताकि महिला कैदी के बने सामान को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर बाजार तक पंहुचाया जाए। इस मौके पर कारागार अधीक्षक डीपी सिन्हा ने बताया कि 10 कैदियों की क्षमता वाले महिला बैरक में वर्तमान में आठ महिला बंदी रह रही हैं।
वन स्टॉप सेंटर में तैयार शेल्टर की देखी स्थिति
आयोग की अध्यक्ष ने वन स्टॉप सेंटर (सखी) का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सेंटर में पीड़ित महिलाओं के लिए तैयार शेल्टर की स्थिति देखी। उन्होंने सखी सेंटर में दर्ज शिकायतों की भी जानकारी ली और पाया कि सेंटर में दर्ज 422 शिकायतों में सभी का निस्तारण हो चुका है। इस दौरान उन्होंने केस रजिस्टर भी देखा।
आईसीसी कमेटियों को दुरुस्त करने के निर्देश
निरीक्षण के उपरांत आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने जिलाधिकारी पौड़ी डॉ. आशीष चौहान से महिला सुरक्षा व अधिकारों को लेकर चर्चा की। उन्होंने समस्त विभागों में आईसीसी कमेटियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाएं नए कदम
आयोग अध्यक्ष ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में नए कदम उठाने होंगे, ताकि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का समस्त मातृशक्ति को लाभ मिल सके। उन्होंने ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्र की महिलाओं-बेटियों को समूहों से जोड़ने, राज्य आंदोलनकारी बीना भंडारी की नई पहल कूड़ा घर बने पार्कों को फुलवारी में परिवर्तित करने में सहयोग देने, जनपद में बाहर से आकर रह रहे मजदूरों, रेहड़ी फेरी वालों के सत्यापन के भी निर्देश दिए।