चुनाव से पहले कैबिनेट की तैयारी, आचार संहिता लागू होने से पहले हो सकते हैं अहम फैसले

रायपुर: आचार संहिता से पहले कैबिनेट बैठक, चुनाव से पहले हो सकते हैं बड़े फैसले रायपुर. राज्य में 20 जनवरी से शहरी निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर आचार संहिता लागू हो सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साई की अध्यक्षता में रविवार को एक अहम कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। चुनाव से पहले हो सकते हैं बड़े फैसले चुनावों से पहले होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में महतारी वंदन योजना के लिए नए लाभार्थियों के आवेदन, गरीब महिलाओं को सस्ते सिलेंडर देने की योजना, मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता और अन्य योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। राज्य सरकार ने बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च के बीच आयोजित करने का प्रस्ताव विधानसभा को भेजा है। हालांकि अभी तक विधानसभा से कोई पुष्टि नहीं हुई है। अनुमान है कि राज्य का अगला बजट मार्च के पहले सप्ताह में पेश किया जाएगा। इसी वजह से संभावना जताई जा रही है कि बजट सत्र से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। रविवार को खुलेगा मंत्रालय कैबिनेट बैठक 19 जनवरी को आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले होगी। इसके लिए मंत्रालय रविवार सुबह खुलेगा। ऐसा पहली बार होगा जब मंत्रालय रविवार को काम करेगा। मुख्यमंत्री समेत सभी 11 मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि आचार संहिता लागू होने से पहले राज्य सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार किसी नई योजना या बड़े फैसले की घोषणा नहीं कर पाएगी।

इतने निकायों में होंगे चुनाव राज्य के 14 नगर निगमों में से 10, 54 नगरपालिकाओं में से 47 और 124 नगर पंचायतों में से 95 में इस बार चुनाव होंगे। इसके साथ ही 11,669 ग्राम पंचायतों में भी चुनाव की प्रक्रिया होगी। महापौर पद पर महिलाओं को मिलेगा मौका इस बार पांच नगर निगमों में महिला महापौर चुनी जाएंगी। रायपुर, कोरबा और बिरगांव में सामान्य वर्ग की महिलाएं चुनाव लड़ सकेंगी। वहीं, रिसाली में अनुसूचित जाति की और दुर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला को महापौर पद के लिए अवसर मिलेगा। भिलाई, भिलाई-चरौदा और बिलासपुर नगर निगम अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। जगदलपुर और चिरमिरी सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं। रायगढ़ अनुसूचित जाति के लिए और अंबिकापुर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। जनता चुनेगी अपना महापौर
इस बार महापौर का चुनाव सीधे जनता करेगी। पिछली बार 2019 में कांग्रेस सरकार ने महापौर चुनने का अधिकार पार्षदों को दिया था। चार नगर निगमों में दिसंबर में होंगे चुनाव 14 नगर निगमों में से इस बार केवल 10 में चुनाव होंगे। रिसाली, भिलाई, बिरगांव और भिलाई-चरौदा में अब चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म होगा।