इस बार के Budget में Businessman होने वाला है बढे फायेदा, मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा
Budget 2025 : आने वाले बजट में सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कुछ खास कदम उठा सकती है। इसके तहत, नए निवेशकों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर को 15 से 18 प्रतिशत तक घटाने का प्रस्ताव हो सकता है। फिलहाल यह दर घरेलू कंपनियों के लिए 22 प्रतिशत है। इससे नए निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है और उनका मनोबल बढ़ सकता है। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले हिस्से में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। सरकार इसको सुधारने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में राहत देने पर विचार कर रही है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सके। इससे नई यूनिट्स के लिए अपने कारोबार को स्थापित करना आसान होगा।
केंद्र सरकार ने 2019 में भी नए निवेशकों के लिए कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 15 प्रतिशत किया था। इसके बाद 2020 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम की शुरुआत की गई, जो अब तक 14 सेक्टर्स में लागू हो चुकी है। इस स्कीम का उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में और ज्यादा निवेश लाना है। इसके साथ ही, सरकार आगामी बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का भी विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है, तो इससे 7.4 करोड़ किसानों को सीधा लाभ होगा, जो इस कार्ड के जरिए लोन ले सकते हैं।