
उत्तराखंड: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम बजट 2025-26 को संतुलित और विकास को गति देने वाला बताया। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बजट के लिए बधाई दी और भरोसा जताया कि इससे उत्तराखंड को कई स्तरों पर सीधा और अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। बजट 2025 से उत्तराखंड को होगा फायदा मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत देते हुए सालाना 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। उन्होंने इस बजट को जनता के हित में उठाया गया कदम बताया और कहा कि इससे उत्तराखंड को विभिन्न सरकारी योजनाओं से आर्थिक मजबूती मिलेगी। राज्य को केंद्र से मिलेगा 14,000 करोड़ रुपये से अधिक बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम धामी ने कहा कि इस बार के संशोधित अनुमान के मुताबिक, उत्तराखंड को केंद्र सरकार से 14,387 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे राज्य को 444 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्त होंगे। अगले साल यह राशि 15,902 करोड़ रुपये तक जा सकती है, जो प्रदेश के विकास के लिए बहुत अहम होगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने बजट से पहले 11 प्रमुख मांगें रखी थीं, जिनमें से कई को इस बजट में शामिल किया गया है।
जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ाया गया सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) स्थापित करने की मांग की थी। बजट में 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 50,000 सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाने की घोषणा की गई है, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को पूरा करने की समय सीमा 2028 तक बढ़ा दी है, जिससे उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, केंद्र ने राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त कर्ज की व्यवस्था की है, जो पिछले वर्ष के 1.25 लाख करोड़ की तुलना में 25,000 करोड़ रुपये अधिक है। इससे उत्तराखंड को भी बड़ी राहत मिलेगी।
उड़ान योजना से बढ़ेगी हवाई कनेक्टिविटी सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार 125 नए शहरों को उड़ान योजना से जोड़ेगी, जिससे उत्तराखंड को भी फायदा मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अगले 3 साल में देशभर के जिलों में कैंसर अस्पताल खोले जाएंगे, जिससे उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। इसके अलावा, सरकार ने 100 जिलों में धन धान्य योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिससे उत्तराखंड के किसानों को फायदा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे राज्य के किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। बजट में इंडिया पोस्ट को एक बड़े लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने की योजना भी बनाई गई है, जिससे उत्तराखंड के दूर-दराज के इलाकों में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड के विकास को मिलेगी नई रफ्तार मुख्यमंत्री धामी ने इस बजट को राज्य के विकास के लिए बेहद अहम बताते हुए उम्मीद जताई कि इससे उत्तराखंड को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यह बजट उत्तराखंड के नागरिकों को नई संभावनाओं के अवसर देगा और आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा।