देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, 17 अहम फैसलों पर मुहर
देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कई अहम फैसले लिए गए। आइए जानते हैं, सरकार ने किन फैसलों को हरी झंडी दी।
अब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास
राज्य के बच्चों को अपने इतिहास से जोड़ने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को अब स्कूलों में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संघर्ष और बलिदान की कहानी पढ़ाई जाएगी।
गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी
सरकार ने किसानों को राहत देते हुए इस साल गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। अगेती गन्ने का भाव 375 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य गन्ने का भाव 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को 12वीं के बराबर मान्यता
अब दसवीं के बाद पॉलिटेक्निक से तीन साल का डिप्लोमा करने वाले छात्रों को बारहवीं के समकक्ष मान्यता मिलेगी। इस फैसले से छात्रों को उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में फायदा मिलेगा।
नागरिक सुरक्षा नियमों में बदलाव
गृह विभाग की नागरिक सुरक्षा नियमावली में सुधार को मंजूरी दे दी गई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा।
सरकारी कर्मचारियों को सेवाकाल में एक बार शिथिलीकरण का लाभ
राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरा फैसला लिया गया है। अब सभी कर्मचारियों को सेवाकाल में एक बार शिथिलीकरण (रिलैक्सेशन) का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत एकल महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे।
कर्मचारियों को पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प
सरकार ने UPS पेंशन योजना को मंजूरी दी है। अब सरकारी कर्मचारी अपनी पसंद की पेंशन योजना चुन सकेंगे, जिससे उन्हें भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
ट्राउट मछली उत्पादन को बढ़ावा
उत्तराखंड में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ट्राउट मछली उत्पादन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना पर 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पराग फार्म की जमीन सिडकुल को देने का फैसला
उधम सिंह नगर जिले में स्थित पराग फार्म की 1314 एकड़ जमीन को सिडकुल को सौंपने का निर्णय लिया गया है, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
नई आबकारी नीति को मंजूरी, शराब की उप-दुकानें नहीं खुलेंगी
कैबिनेट ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। सरकार ने इस नीति में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिसमें शराब की उप-दुकानें खोलने के प्रावधान को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इस बार आबकारी विभाग का राजस्व लक्ष्य 5060 करोड़ रुपये रखा गया है। इसके अलावा, ओवर रेटिंग पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें लाइसेंस रद्द करने की सख्त नीति अपनाई जाएगी।
जल्द लागू होंगे फैसले, जनता को मिलेगा सीधा फायदा
कैबिनेट में लिए गए ये फैसले राज्य में शिक्षा, कृषि, रोजगार और उद्योग के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएंगे। आने वाले महीनों में इन योजनाओं को तेजी से लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे जनता को इनका सीधा लाभ मिल सके।
