नक्सल फंडिंग पर रोकथाम: एक नया एक्शन प्लान-रायपुर में हुई एक अहम बैठक में नक्सलियों की फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए एक नया एक्शन प्लान बनाया गया है। इस प्लान में ED (प्रवर्तन निदेशालय) को भी शामिल किया गया है, ताकि नक्सलियों के पैसे के लेन-देन पर कड़ी नज़र रखी जा सके।
आठ राज्यों की संयुक्त कार्रवाई-इस बैठक में आठ राज्यों के आईजी और डीआईजी शामिल हुए। इन सभी ने मिलकर नक्सलियों के फंडिंग नेटवर्क को खत्म करने की रणनीति बनाई। बैठक की अगुवाई IB (इंटेलिजेंस ब्यूरो) के स्पेशल डायरेक्टर ऋत्विक रूद्र ने की। उन्होंने हाल ही में मिली फंडिंग की जानकारी सभी एजेंसियों के साथ साझा की।
ED की अहम भूमिका: पैसे का खेल खत्म करना-छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, विजय शर्मा ने बताया कि ED का काम नक्सलियों के पैसे के लेन-देन को रोकना है। अगर किसी को भी नक्सलियों की फंडिंग की जानकारी मिलती है, तो उसे तुरंत जांच के लिए एजेंसियों को सौंपा जाएगा। इस कार्रवाई में नक्सलियों के शहरों में फैले नेटवर्क से लेकर गाँवों तक के उनके अड्डों पर नज़र रखी जाएगी।
