उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: अपराध से पीड़ित बच्चों को अब मिलेगी तुरंत और पर्याप्त मदद

 उत्तराखंड में बच्चों के लिए बड़ा कदम: अब मिलेगी तुरंत आर्थिक मदद!-बच्चों की सुरक्षा और उन्हें न्याय दिलाना, यह उत्तराखंड सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, 2013 से चली आ रही ‘अपराध पीड़ित सहायता क्षतिपूर्ति योजना’ को 2025 के लिए और भी बेहतर बनाया गया है। इस बार के बदलाव का खास मकसद यह है कि जो बच्चे किसी भी तरह के यौन अपराध का शिकार होते हैं, उन्हें जल्दी और अच्छी आर्थिक मदद मिल सके, ताकि वे इस मुश्किल समय से बेहतर तरीके से उबर सकें।

पॉक्सो के तहत मिलेगा आर्थिक सहारा-सरकार ने पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत आने वाले अपराधों के आधार पर बच्चों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। यह मदद तय नियमों के अनुसार दी जाएगी और कोर्ट के आदेश के बाद सीधे पीड़ित बच्चे को मिलेगी। इसका सीधा मतलब है कि अब बच्चों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे मुश्किल वक्त में बेहतर सहारा पा सकेंगे।

हर गुनाह के लिए तय हुई मदद की रकम-इस नई व्यवस्था में, अलग-अलग तरह के अपराधों के लिए पैसे की भी एक सीमा तय कर दी गई है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे के साथ किसी खास तरह का यौन हमला (धारा-4) होता है, तो उसे 1 लाख से लेकर 7 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है। इसी तरह, गंभीर मामलों (धारा-6) में भी यही राशि मिलेगी। सामान्य यौन हमले (धारा-7) के लिए 50 हजार से 1 लाख रुपये और गंभीर हमलों (धारा-9) के लिए 50 हजार से 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान है।

यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों को राहत-अगर किसी बच्चे को यौन उत्पीड़न (धारा-11) का शिकार होना पड़ता है, तो उसे 20 हजार से 1 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं, अगर किसी बच्चे का इस्तेमाल गलत कामों या अश्लील वीडियो बनाने (धारा-14) के लिए किया जाता है, तो ऐसे मामलों में 50 हजार से 1 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। ये तय की गई राशियाँ बच्चों और उनके परिवारों को तुरंत मदद का भरोसा दिलाती हैं।

लड़का-लड़की, सबके लिए एक समान सुरक्षा-यह जानना बहुत जरूरी है कि पॉक्सो एक्ट 2012 किसी के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। यह सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, बल्कि 18 साल से कम उम्र के हर बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबके लिए लागू होता है। इसका मतलब है कि सभी बच्चों को समान सुरक्षा और मदद मिलेगी, जो बच्चों के न्याय और सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है।

पीड़ित परिवारों को मिलेगा सही सहारा-इस बदली हुई योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बच्चों और उनके परिवारों को न्याय मिलने की प्रक्रिया में तुरंत आर्थिक राहत मिलेगी। अक्सर देखा जाता है कि पैसे की कमी की वजह से परिवार परेशान रहते हैं, लेकिन अब इस मदद से उन्हें वक्त पर सहारा मिलेगा। इससे न्याय मिलने की राह आसान होगी और बच्चों को मानसिक रूप से भी मजबूती मिलेगी।

 बच्चों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच-सरकार का यह फैसला बच्चों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह है। इससे यह साफ संदेश जाता है कि बच्चों के साथ गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ित बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। यह योजना सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए उम्मीद और भरोसे का एक बड़ा कदम है, जो एक सुरक्षित भविष्य का वादा करता है।