उत्तराखंड में सबसे पहले लागू हुआ समान नागरिक संहिता कानून, सीएम धामी ने पीएम के सामने रखा रिपोर्ट कार्ड
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता: एक नई शुरुआत
पीएम मोदी की मौजूदगी में धामी जी का प्रेजेंटेशन:पिछले रविवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई। इसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने UCC पर अपनी बात रखी और बताया कि कैसे उत्तराखंड ने इसे लागू करके देश में एक नई मिसाल कायम की है। उन्होंने बताया कि ये काम पीएम मोदी जी और गृहमंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन से हुआ है।
सोशल मीडिया पर सीएम धामी का ऐलान:मीटिंग के बाद सीएम धामी जी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक, उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। देशभर में इस कदम की तारीफ हो रही है।
आसान आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन सुविधा:उत्तराखंड सरकार ने UCC के लिए एक नया पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाया है। अब लोग घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह एक बेहतरीन तकनीकी पहल है।
गांव-गांव तक पहुंच: CSC का योगदान:UCC की जानकारी हर गांव तक पहुँचाने के लिए सरकार ने 14,000 से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) को जोड़ा है। ये सेंटर लोगों को हर तरह की मदद और जानकारी दे रहे हैं।
महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय:सीएम धामी जी का कहना है कि UCC सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय का एक बड़ा कदम है। इससे समाज में समानता आएगी और सबको न्याय मिलेगा।
जनता का बढ़िया समर्थन:सरकार के आंकड़ों के अनुसार, UCC लागू होने के चार महीनों में 1.5 लाख से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। लगभग 98% गांवों से आवेदन आए हैं, जो इस बदलाव के प्रति लोगों के समर्थन को दिखाता है।
