देहरादून। राज्य में सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के पुराने मीटर बदलकर निःशुल्क नए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। सबसे पहले सभी सरकारी आवासों, दफ्तरों और कमर्शियल कंज्यूमर्स के यहां स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। यूपीसीएल प्रवक्ता की ओर से एक जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि केन्द्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है, जिसमें सबसे पहले सभी सरकारी आवासों, दफ्तरों और कमर्शियल कंज्यूमर्स के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। तत्पश्चात सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के यहां भी पुराने मीटर बदलकर निःशुल्क नए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। विभाग का कहना है कि स्मार्ट मीटर एक ऐसा आधुनिक मीटर है, जिसका कंट्रोल उपभोक्ताओं के हाथों में है। इससे आपको पल-पल के बिजली उपयोग सहित अन्य ज़रूरी जानकारी मिलती रहेगी। सूचनाओं के संदेश, बिजली के उपयोग की तुलना सहित पेमेंट के कई विकल्प भी उपलब्ध है।
इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटर प्रणाली की स्थापना का कार्य न केवल उत्तराखंड राज्य बल्कि पूरे भारत में लगभग इंटेलिस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जीएमआर जनरेशन, एनर्जीविज़ प्राइवेट, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स, ग्राम पावर इंडिया, अडानी इंटरप्राइजेज, बीसीआईटीएस, टाटा पावर कंपनी जैसी 45 से भी अधिक कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है।
राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में अडानी ग्रुप को इस कार्य का ज़िम्मा सौंपा गया है, जिसमें लगभग 6.25 लाख कंज्यूमर मीटर की स्थापना का कार्य और गढ़वाल क्षेत्र में मै. जीनस के की ओर से लगभग 9.62 लाख कंज्यूमर मीटर की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। राज्य में दोनों कार्यदायी संस्थाओं को विदयुत मंत्रालय की ओर से जारी मॉडल मानक बोली दस्तावेज में निहित नियमानुसार निविदा अवार्ड होने के पश्चात ही स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य दिया गया है।
