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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बड़ी पहल: लोक अदालत में जनता को सीधी राहत

 छत्तीसगढ़ में लोक अदालत का कमाल: लाखों केस निपटे, करोड़ों का मिला अवार्ड!

एक बड़ी राहत: लाखों मामलों का हुआ समाधान-छत्तीसगढ़ में हाल ही में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में गजब हो गया! इस बार 2025 की तीसरी लोक अदालत में हाईकोर्ट से लेकर जिला और बाकी अदालतों तक, कुल मिलाकर 43 लाख से भी ज़्यादा मामलों को सुलझा लिया गया। सोचिए, इतने सारे केस निपटे और लोगों को लगभग 4,831 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अवार्ड मिला, जिससे आम जनता को काफी सुकून मिला है।

टेक्नोलॉजी का साथ: लोक अदालत हुई और भी आसान-इस बार लोक अदालत की कार्यवाही में टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया। जिन लोगों का अदालत आना संभव नहीं था, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जोड़ा गया। इतना ही नहीं, मोबाइल वैन का इस्तेमाल करके भी कई मामलों को मौके पर ही निपटाया गया। इससे न्याय मिलने की प्रक्रिया और तेज़ और सुगम हो गई, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा पाए।

चीफ जस्टिस ने खुद देखा सब कुछ: कार्यवाही का जायजा-इस खास मौके पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस रमेश सिन्हा, खुद लोक अदालत की कार्यवाही देखने पहुंचे। उन्होंने बिलासपुर हाईकोर्ट और जिला अदालत का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया और दूसरे जिलों की अदालतों से वीडियो कॉल के ज़रिए जुड़े। उन्होंने इस दौरान चल रही कार्यवाही की प्रगति के बारे में भी विस्तार से बात की।

जिला जजों को मिली खास सलाह: काम को और बेहतर बनाने के टिप्स-मुख्य न्यायाधीश ने सभी जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीशों से खास बातचीत की। उन्होंने सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मामलों को निपटाने के लिए प्रोत्साहित किया और अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी मार्गदर्शन भी दिया। इस पूरी पहल से न केवल लोगों को बड़ी राहत मिली, बल्कि अदालतों के काम करने का तरीका भी और ज़्यादा कुशल बन गया।

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