चंडीगढ़। पंजाब में लोकतंत्र का उत्सव बड़े स्तर पर मनाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान शुक्रवार को लुधियाना के धनांसू में नवनिर्वाचित 19 जिलों के 10,031 सरपंचों को शपथ दिलाएंगे। साइकिल वैली में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल मुख्यातिथि होंगे।
प्रदेश में 13,147 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 19 जिलों के सरपंचों को मुख्यमंत्री मान शपथ दिलाएंगे। बाकी चार जिलों श्री मुक्तसर साहिब, होशियारपुर, बरनाला और गुरदासपुर के सरपंचों व 23 जिलों के 81,808 पंचों को गिद्दड़बाहा, चब्बेवाल, बरनाला और डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के बाद शपथ दिलाई जाएगी। वीरवार को मुख्यमंत्री ने संदेश में कहा कि राज्य सरकार ने समारोह की सफलता के लिए उचित इंतजाम किए हैं।
समारोह में लोगों को कोई असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। मान ने बताया कि ट्रैफिक की सुव्यवस्थित व्यवस्था, वाहनों की पार्किंग और अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि दूर क्षेत्रों से आने वाले लोग आसानी से समारोह स्थल पर पहुंच सकें।
जमीनी स्तर पर मजबूत होगी आम आदमी पार्टी
मान की अपील पर सर्वसम्मति से चुने गए 3,037 सरपंच आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार का यह विलक्षण आयोजन जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को और मजबूत करेगा, क्योंकि पंचायतों को ‘लोकतंत्र का स्तंभ’ माना जाता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने राजनीतिक गुटबंदी कम करने और लोगों में आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए इस बार पंचायत चुनाव बिना राजनीतिक पार्टी के चिन्ह से करवाए थे।
मुख्यमंत्री ने सर्वसम्मति से पंचायत चुनने की भी अपील की थी। इस कारण 3,037 सरपंच सर्वसम्मति से चुने गए। इनमें सबसे अधिक फिरोजपुर में 336, गुरदासपुर में 335 और तरनतारन में 334 सरपंच सर्वसम्मति से चुने गए।
आप सरकार की पंजाब में उपलब्धियां
- आबकारी नीति से हुआ राज्य को लाभ
- पहली बार पेश हुआ जीरो टैक्स वाला बजट
- राज्य में जी. एस. टी. की वसूली में भारी बढ़ोतरी हुई
- पंजाब में पहली बार 20200 करोड़ की बकाया सब्सिडी जारी की
- बिजली उत्पादन में कई गुना हुई विस्तार
- पंजाब सरकार ने नौजवानों को नौकरी दे रही है
- हलकों में शुरू किया मोहल्ला क्लीनिक का कॉन्सेप्ट
- किसानो के लिए फसलों के हुए नुक्सान के लिए मुआवजा
- रेत खदानों का पंजाब सरकार ने विस्तार भी किया है।
