कृत्रिम वर्षा को बढ़ावा देने दिल्ली में क्लाउड सीडिंग प्रयोग विफल, वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुँची
नई दिल्ली। दिल्ली गुरुवार को घने धुएँ की चादर में लिपटी रही, और शहर की वायु गुणवत्ता रातोंरात तेज़ी से बिगड़ गई, और ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुँच गई, क्योंकि कृत्रिम वर्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुप्रचारित क्लाउड सीडिंग प्रयोग विफल हो गया।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 352 रहा, जो मंगलवार के औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) से 80 अंक अधिक है। नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव जैसे पड़ोसी शहरों में भी वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुँच गई।
दिल्ली में वायु गुणवत्ता में गिरावट
आंकड़ों से पता चला है कि राष्ट्रीय राजधानी के 38 निगरानी केंद्रों में से 32 ने वायु गुणवत्ता को ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज किया, जबकि कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुँच गया। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में विवेक विहार (एक्यूआई 415) और आनंद विहार (एक्यूआई 409) शामिल हैं – दोनों ही ‘गंभीर’ श्रेणी में हैं। वज़ीरपुर में भी 394 AQI के साथ प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रहा।
0 से 50 के बीच AQI को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच को ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच को ‘खराब’, 301 से 400 के बीच को ‘बेहद खराब’ और 401 से 500 के बीच को ‘गंभीर’ माना जाता है।
क्लाउड सीडिंग का असर विफल
वायु गुणवत्ता में गिरावट के कारण शहर के कई हिस्सों में धुंध छाई रही और दृश्यता कम हो गई। दो दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से प्रदूषकों को दूर करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने हेतु क्लाउड सीडिंग के दो दौर के परीक्षण किए थे।
हालाँकि, यह प्रयास – जो पिछले पाँच दशकों में दिल्ली में पहला था – सफल नहीं रहा क्योंकि बारिश की एक भी बूँद नहीं गिरी। आईआईटी कानपुर की टीम ने कहा कि हवा में नमी की कमी के कारण यह प्रयोग सफल नहीं हो सका। मंगलवार को जब परीक्षण किए गए, तो बादलों में नमी की मात्रा लगभग 10-15% थी। क्लाउड सीडिंग के लिए कम से कम 50-60% आर्द्रता की आवश्यकता होती है।
पिछले दो हफ़्तों से दिल्ली का AQI 300 और 400 के बीच बना हुआ है, जो स्वीकार्य सीमा से लगभग 20 गुना ज़्यादा है। अधिकारियों ने पहले ही GRAP II उपाय लागू कर दिए हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध भी शामिल है।
