मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब एक ही होगी परीक्षा

भोपाल (मध्य प्रदेश सरकारी नौकरियां):  मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों की भर्ती और चयन परीक्षा में एक बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब, राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) और कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाएं बार-बार नहीं होंगी। अब, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तरह, एक ही बार परीक्षा होगी और सभी श्रेणियों के पदों के लिए एक ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। प्रतीक्षा सूची भी एक ही होगी। इसके लिए, विभागों से साल में एक बार पदों की संख्या पूछी जाएगी, और उसी के आधार पर सितंबर में अगले साल के लिए भर्ती का कैलेंडर तय किया जाएगा। यह प्रक्रिया जनवरी 2026 से लागू हो सकती है, और इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग तैयारी कर रहा है। वर्तमान में, प्रदेश के द्वितीय और कार्यपालिक तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती पीएससी के माध्यम से होती है। वहीं, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा आयोजित करता है। अब तक, जैसे-जैसे विभागों से पदों की संख्या मिलती है, ये एजेंसियां अपने कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं कराती हैं।

बार-बार फीस और परीक्षा देना है भारी-  यह प्रक्रिया न केवल समय लेने वाली है, बल्कि अभ्यर्थियों को बार-बार परीक्षा शुल्क और परीक्षा देने का बोझ भी उठाना पड़ता है। साथ ही, परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एजेंसियों को हर बार मानव संसाधन और अन्य व्यवस्थाएं करनी होती हैं। इसे देखते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भर्ती परीक्षाओं के तरीके में बदलाव के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग ने पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं के साथ-साथ विभागीय भर्ती नियमों में बदलाव का खाका तैयार किया है।

एक बार बनाई जाएगी प्रतीक्षा सूची- गौरतलब है कि पहले अभ्यर्थियों से आवेदन के समय विकल्प मांगे जाते हैं। अगर मेरिट के आधार पर किसी व्यक्ति को दो पदों के लिए चयनित किया जाता है, तो वह जिस पद को चुनता है, दूसरे पद पर प्रतीक्षा सूची के व्यक्ति को मौका मिलेगा। इसके तहत, प्रतीक्षा सूची एक बार बनाई जाएगी, और जैसे ही पद उपलब्ध होंगे, चयनित व्यक्ति को मौका मिलेगा। अक्सर अभ्यर्थी कई परीक्षाएं देते हैं और अलग-अलग पदों पर चयन होने पर किसी एक पद का चयन करते हैं, जिससे अन्य पद खाली रह जाते हैं।

पारदर्शिता बढ़ेगी, सभी जानकारी होगी ऑनलाइन-इस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए, भर्ती नियमों से लेकर परीक्षा का पूरा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। वर्तमान में पीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कई जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जातीं, जिससे कभी-कभी अभ्यर्थियों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है और चयन प्रक्रिया पर रोक लग जाती है। अब, यह सब ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि किसी को सूचना की कमी से कोई भ्रम न हो।

भर्ती नियम होंगे एक जैसे- अब सभी विभागों के भर्ती नियम भी एक जैसे होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग इन नियमों को बनाकर अधिसूचित करेगा, ताकि सभी विभागों में एकरूपता बनी रहे। इसके अलावा, समान पदों के लिए एक जैसे नियम लागू किए जाएंगे, जिससे परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों को विज्ञापन जारी करते समय विभागीय नियमों को लेकर परेशानी नहीं होगी।

करीब दो लाख पदों पर होगी भर्ती- प्रदेश में अगले दो से तीन सालों में लगभग दो से ढाई लाख सरकारी पदों पर भर्तियां होने की संभावना है। इसमें रिक्त पदों के साथ-साथ पदोन्नति से खाली होने वाले पद भी शामिल हैं। इन सभी पदों को समय पर भरने के लिए चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं।