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AAP के सवालों के बीच चुनाव आयोग ने घर से मतदान के नियमों का किया खुलासा

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: घर से मतदान पर चुनाव आयोग का जवाब, केजरीवाल के आरोपों को किया नकारा दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है। इससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी (AAP) ने घर से वोटिंग की सुविधा को लेकर सवाल उठाए थे। अब चुनाव आयोग ने इस पर अपना पक्ष रखा है और बताया है कि यह सुविधा कुछ खास वर्गों के लिए ही है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि जैसे 2024 के आम चुनाव में घर से मतदान का विकल्प था, वैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में यह सुविधा सिर्फ 85 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य इन विशेष समूहों के लिए मतदान को आसान बनाना है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए योग्य मतदाताओं को ‘फॉर्म 12D’ भरकर आवेदन करना होता है। अब तक 6,447 आवेदन वरिष्ठ नागरिकों और 1,058 दिव्यांग मतदाताओं से मिले हैं, जिनमें से 1,271 वरिष्ठ नागरिक और 120 दिव्यांग मतदाताओं ने वोट डाला है। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि एक बार आवेदन स्वीकृत होने के बाद मतदान दल मतदाता के घर पर जाकर मतदान करेगा। इस दल में चुनाव अधिकारी और सुरक्षाकर्मी होंगे, जो मतपत्र लेकर आएंगे और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

जो मतदाता घर से मतदान करेंगे, वे चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर जाकर वोट नहीं डाल सकते। यह सुविधा स्वैच्छिक है और इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को चुनाव में भाग लेने में आसानी देना है। अगर किसी मतदाता को कोई परेशानी होती है तो वे अपने स्थानीय आरओ/डीईओ कार्यालय से सहायता ले सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस सुविधा पर सवाल उठाए थे और आरोप लगाया था कि चुनाव अधिकारी एक बुजुर्ग महिला के घर से उनका वोट छीनकर ले गए थे, और भाजपा के लोग भी उनके साथ थे। दिल्ली में 80 साल से ऊपर के मतदाताओं के लिए मतदान 5 फरवरी से पहले ही शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने विशेष अभियान चलाकर उन वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं की मदद करने की व्यवस्था की है, जिन्होंने घर से मतदान की सुविधा का आवेदन किया है। दिल्ली में 80 वर्ष से अधिक आयु के 1,09,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 6,400 ने घर से मतदान करने की सुविधा ली है। इस बार पश्चिमी दिल्ली में इस सुविधा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वहां वरिष्ठ नागरिकों की संख्या ज्यादा है।

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