मध्यप्रदेश

पंचायत सचिवों के लिए मोहन सरकार की बड़ी सौगात, रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई, 7वें वेतनमान में सैलरी देने समेत की बड़ी घोषणाएं

भोपाल : मुख्यमंत्री मोहन यादव आज राजधानी के दशहरा मैदान पर आयोजित प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों की मांगों को पूरा करने का ऐलान करते हुए कहा कि अब राज्य सरकार ने पंचायत सचिवों की आयु सीमा 62 वर्ष कर दी है 13 सितंबर 2023 से सातवें वेतनमान के आदेश जारी कर दिए हैं। हम विशेष भत्ता भी देंगे। सीएम ने पंचायत सचिवो से कहा कि हमारे प्रदेश की पंचायत राज व्यवस्था मजबूत करों, अपने आप प्रदेश और देश मजबूत हो जाएंगे। यदि हम भगवान राम जी के काल को याद करेंगे तो भगवान राम जी के सारे असंभव से असंभव काम हनुमान जी करते थे, वो हमारे पंचायत सचिव कर रहे हैं।

सचिव ही पंचायत की आत्मा

सीएम मोहन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सचिव ही पंचायत की आत्मा होते हैं। पंचायती राज के काम ही धुरी ही पंचायत सचिव है। सरकार जो भी फैसला लेती है, पंचायत ही उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करती है। अगर पंचायत मजबूत होगी तो देश अपने आप मजबूत होगा। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में जाने का बहुत मौका मिलता है लेकिन ताली की गड़गड़ाहट यहीं मिलती है। सरकार की बात हितग्राहियों तक पंचायत सचिव पहुचाते है इंटरनेट के जमाने मे भी गांव गांव तक बात पंचायत सचिव पहुचाते हैं। सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जिला कैडर का गठन किया जा रहा है। वृंदावन गांव योजना पंचायत सचिव के माध्यम से होगी औऱ हर पंचायत में समुदाय भवन, पंचायत भवन बनाए जाएंगे।

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