रायपुर। छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइन दरों में भारी बढ़ोतरी के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल गरमाई हुई है। अचानक हुई इस वृद्धि के खिलाफ आम जनता, किसान, व्यापारी और विभिन्न राजनीतिक दल खुलकर विरोध जता रहे हैं। जिसे देखते हुए बीते दिनों सीएम विष्णुदेव साय ने बीते दिनों कहा था कि, जरूरत पड़ने पर गाइडलाइन में बदलाव पर विचार किया जाएगा। वहीं अब सरकार ने बड़ा यू-टर्न लेते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बैठक में हाल ही में जारी की गई बढ़ोतरी से जुड़े कई प्रावधानों को वापस ले लिया गया है।
बता दें कि, गाइडलाइन बढ़ोतरी दर के कई बिंदुओं पर आदेश वापस लिए गए हैं। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर के इंक्रीमेंटल आधार वाला आदेश वापस लिया गया। वहीं कमर्शियल कंपलेक्स के सामने और पीछे के रेट एक समान वाला आदेश और बहु मंजिला इमारत के सुपर बिल्ट अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना वाला आदेश भी वापस हुआ है।
वहीं इन आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया और बाकी जगह के लिए सुझाव और शिकायत भी आमंत्रित किए गए हैं। जिसमें 31 दिसंबर तक कोई भी सुझाव दे सकता है।
