रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने गुरुवार 4 दिसंबर 2025 को प्रेस वार्ता की। उन्होंने साफ कहा कि बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेशभर के बाल संरक्षण गृहों, पयर्वेक्षण गृहों और विद्यालयों में हालिया औचक निरीक्षणों में मिली गंभीर खामियों पर आयोग ने सभी संबंधित विभागों को त्वरित एवं कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निरीक्षणों में कई बाल गृहों में भोजन की खराब गुणवत्ता, गंदगी, सुरक्षा गार्डों की कमी, बच्चों के साथ अनुचित व्यवहार और परिसर में नशीले पदार्थों की मौजूदगी जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। डॉ. शर्मा ने कहा, यह स्थिति अस्वीकार्य है। जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों पर तुरंत कार्रवाई होगी और सभी कमियां शीघ्र दूर की जाएंगी। कोरबा में हाल ही में उन्होंने बाल संप्रेक्षण गृह का दौरा कर बच्चों से मुलाकात की थी और उनकी स्थिति का जायजा लिया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
स्कूलों की स्थिति पर जताई नाराजगी
स्कूलों की स्थिति पर भी आयोग ने गहरी चिंता जताई। कई विद्यालयों में शौचालयों की सफाई नहीं, खेल मैदान जर्जर और परिसर के बाहर गुटखा-तंबाकू की खुली बिक्री की शिकायतें मिलीं। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को संयुक्त रूप से 15 दिन में सुधार रिपोर्ट देने को कहा गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बड़ी खामियां पाई गईं। कई बाल गृहों में डॉक्टर, दवाइयां और मेडिकल स्टाफ तक नहीं हैं। स्वास्थ्य विभाग को पांच दिन के अंदर सभी कमियां दूर करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बाल उत्पीड़न और शोषण के मामलों में आयोग ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सभी जिलों को तुरंत संज्ञान लेने और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने को कहा है।
आयोग शुरू करेगा जागरूकता अभियान
आयोग ने प्रदेशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने का भी ऐलान किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, बाल गृह कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए बाल अधिकार एवं सुरक्षा पर अनिवार्य प्रशिक्षण शुरू होगा। डॉ. वर्णिका शर्मा ने अंत में चेतावनी दी, बच्चे हमारा भविष्य हैं। उनकी सुरक्षा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। आयोग नियमित निरीक्षण जारी रखेगा और हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी।
