भोपाल: बुधवार, 12 मार्च को विधानसभा में मोहन सरकार अपना दूसरा बजट पेश करेगी। इस बजट की दिशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “ज्ञान मंत्र”—गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी—के इर्द-गिर्द तय की गई है। इसे केंद्र सरकार के बजट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। किसानों को राहत: नई योजना की घोषणा संभव राज्य सरकार किसानों को मजबूत करने के लिए पहले से चल रही योजनाओं को आगे बढ़ाएगी और “कृषक उन्नति योजना” की शुरुआत कर सकती है। इस योजना के तहत गेहूं, धान और मोटे अनाज (श्रीअन्न) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर टिका है। राज्य में एक करोड़ से ज्यादा किसान हैं, जिनमें से 67% छोटे और सीमांत किसान हैं। सरकार ने फैसला किया है कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, इसके लिए केंद्र द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यह पूरी राशि “कृषक उन्नति योजना” के तहत दी जाएगी, जिसे पहले ही कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है।
सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, नदी जोड़ो योजना को बढ़ावा खेती को और अधिक लाभदायक बनाने के लिए सरकार सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करेगी। “केन-बेतवा” और “पार्वती-कालीसिंध-चंबल” नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार अपना अंशदान बढ़ाएगी। ये दोनों योजनाएं केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही हैं, जिनमें 90% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। सरकार का लक्ष्य सिंचाई क्षमता को मौजूदा 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाना है। इसके लिए जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी की जाएगी। युवाओं के लिए नौकरियों का खजाना सरकार अगले दो वर्षों में ढाई लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने का रोडमैप तैयार कर रही है। साल 2025-26 में राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से एक लाख सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस सरकार इस बार भी सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर देगी ताकि औद्योगिकीकरण को गति मिल सके।
नई औद्योगिक टाउनशिप विकसित की जाएंगी। नगरीय क्षेत्रों में 1,500 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) को इस बजट में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन मिलने की संभावना है, जिससे प्रदेश में अधोसंरचना विकास के कार्य तेजी से पूरे किए जा सकें। शिक्षा और स्वास्थ्य पर बड़ा निवेश शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों का बजट बढ़ाया जाएगा ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सकें। शिक्षा में सुधार और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं भी लाई जा सकती हैं। आवास योजना: गरीबों के लिए 30 लाख नए घर सरकार अगले तीन वर्षों में शहरी और ग्रामीण इलाकों में 30 लाख नए घर बनाने की योजना बना रही है। शहरी इलाकों में 10 लाख घर बनाए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में 20 लाख घरों का निर्माण होगा। इसके लिए सरकार 5,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना घर मिल सके। क्या खास होगा इस बार के बजट में? इस बार का बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के कल्याण पर केंद्रित होगा। रोजगार, कृषि, शिक्षा और अधोसंरचना के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है, जिससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
